मुंबई, १३ सप्टेंबर २०२५: शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्णतेच्या अंतिम तारखेनंतर प्रमाणपत्र मिळवलेल्या शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. असे शिक्षक आता सेवेत कायम राहू शकतील आणि पदोन्नतीसाठीही पात्र ठरतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. सागर चोरगे आणि संगीता साळुंके यांच्या याचिकांवर हा निवाडा देण्यात आला असून, त्यामुळे राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना लाभ होणार आहे.
पार्श्वभूमी
राज्य सरकारने २०१३ मध्ये शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आणि ३१ मार्च २०१९ ही प्रमाणपत्र मिळवण्याची अंतिम तारीख निश्चित केली होती. या तारखेनंतर टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या सेवेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘अंजुमन इशात-ए-तलीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सागर चोरगे आणि संगीता साळुंके यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. या शिक्षकांनी २०२१ मध्ये सीटीईटी उत्तीर्ण केली होती, परंतु ३१ मार्च २०१९ च्या ‘कट ऑफ’ तारखेपूर्वी ती उत्तीर्ण न केल्याने त्यांच्या अनुदानित शाळेतील बदलीला शिक्षण विभागाने मान्यता दिली नव्हती. याचिकाकर्त्यांचे वकील सुरेश पाकळे आणि सौरभ पाकळे यांनी युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या आधारे अशा शिक्षकांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “३१ मार्च २०१९ नंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निवाड्यापूर्वी टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण झालेले शिक्षक सेवेत कायम राहू शकतील आणि पदोन्नतीसाठीही पात्र असतील.” यानुसार, चोरगे आणि साळुंके यांच्या बदलीला मान्यता देण्याचा आदेश सरकारला देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निवाड्यात असे स्पष्ट केले होते की, ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांहून कमी आहे, ते टीईटी पात्रतेशिवाय निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकतील, परंतु पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. तर, ज्यांची सेवा पाच वर्षांहून अधिक आहे, त्यांना दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. या निकषांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने २०१९ नंतर टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना दिलासा दिला.
टीईटी घोटाळ्याबाबत स्पष्टीकरण
टीईटी-२०१९ परीक्षेच्या निकालात घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या शिक्षकांना या निवाड्याचे संरक्षण मिळणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. “अशा प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करून योग्य निर्णय घेतला जाईल,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांना त्यांच्या सेवेची आणि पदोन्नतीची संधी मिळणार आहे. विशेषतः विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना याचा मोठा फायदा होईल. हा निवाडा शिक्षकांच्या भवितव्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
